हालांकि, तय समयसीमा के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच, शराब दुकान संचालकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। वहां जिला आबकारी अधिकारी ने सक्षम अधिकारियों की सिफारिश के बिना तथ्य रखे, जिससे अदालत में सरकार की स्थिति कमजोर हो गई।
हालांकि, तय समयसीमा के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच, शराब दुकान संचालकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। वहां जिला आबकारी अधिकारी ने सक्षम अधिकारियों की सिफारिश के बिना तथ्य रखे, जिससे अदालत में सरकार की स्थिति कमजोर हो गई।