वर्तमान में राज्य की सीमाओं पर बिना बिल के माल की जांच के लिए मोबाइल टीमें तैनात हैं, जिनमें सहायक आयुक्त, उपायुक्त और निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। हालांकि, शासन स्तर पर हुई जीएसटी की समीक्षा में सामने आया कि इन टीमों की सक्रियता के बावजूद राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई है।