New System : हर पांच साल में कर्मचारियों के वेतन की जांच के आदेश जारी हो गए हैं। उत्तराखंड में अब हर पांच साल में सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विभागों के कर्मचारियों के वेतन का पूरा डाटा तैयार किया जाएगा। नए आदेश के तहत कर्मचारी के रिटायर होने के तीन साल पहले पूरे सेवाकाल के वेतन, वेतन निर्धारण की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान यदि यह पाया गया कि किसी स्तर पर गलत वेतन निर्धारण हुआ है तो उसकी वसूली की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू होगी। बता दें कि उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के प्रमोशन, चयन, प्रोन्नत वेतनमान के वक्त गलत वेतन निर्धारण, अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने के मामलों में बढ़ोतरी की वजह से प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था लागू कर रही है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वित्त अधिकारियों को यह व्यवस्था तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।