वहीं, प्रभावितों के पुनर्वास, समग्र पुनरुद्धार और स्थायी आजीविका सुदृढ़ीकरण के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता सचिव, राजस्व करेंगे। समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर धराली गांव के भविष्य के लिए दीर्घकालिक और प्रभावी योजना बनाई जाएगी।