Attack On Corruption:भ्रष्ट अफसर और कर्मचारियों पर सरकार का बड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। उत्तराखंड के सभी अधिकार- कर्मचारियों को अपने और पूरे परिवार की सभी चल व अचल संपत्ति का ब्योरा देना पड़ेगा। 15 दिसंबर तक सभी विभागाध्यक्षों, सचिवों को अपने अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का ब्योरा कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना होगा। कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने गुरुवार शाम इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया हुआ है। सचिव बगौली के अनुसार नियुक्ति के समय की और मौजूदा संपत्ति का ब्योरा देना होगा। कार्मिकों को नियमित रूप से पांच साल के भीतर संपत्ति में हुई बढ़ोत्तरी की भी जानकारी देनी होगी। साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति के साथ ही पति, पत्नी, आश्रित मां, पिता, बेटा, बेटी या अन्य आश्रित रिश्तेदारों की संपत्ति का ब्योरा भी देना पड़ेगा। सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों को हर हाल में तय समय के भीतर ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि संपत्ति का ब्योरा देने के बाद कई कर्मचारियों और अफसरों पर बड़ी नकेल कस सकती है।