Revised Order : आवारा कुत्तों की गिनती अब प्रोफेसर नहीं करेंगे। बता दें कि बीते 23 दिसंबर को शासन ने एक आदेश जारी किया था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वह आवारा कुत्तों के लिए सेल्टर बनाएं। उसी आदेश के क्रम में उच्च शिक्षा निदेशालय ने बीते दिनों आदेश जारी किया था कि राज्य के सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों में तैनात प्रोफेसर आवारा कुत्ते गिनकर उनका डाटा तैयार करेंगे। इस अभियान के लिए कॉलेजों के प्राचार्यों और विश्व विद्यालयों के कुल सचिवों को नोडल नियुक्त किया गया था। शासन के आदेश के अनुसार, प्राचार्य को अपने संस्थान के आसपास आवारा गिनती कर उनके पुनर्वास के लिए कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है, इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को देनी थी। आदेश जारी होने से हंगामा मच गया था। यह अनूठा आदेश चर्चाओं का विषय भी बन गया था।
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