CM धामी ने इस मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम जनहित, पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप लागू किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि हर योजना में स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता मिले। इसके लिए उन्होंने पहले से जारी उस आदेश को रिपीट किया जिसमें 10 करोड़ रुपए तक की सरकारी अधिप्राप्तियों में स्थानीय लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है।