इस पूरे घटनाक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सरकार और निर्वाचन आयोग ने पहले ही चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली थीं। अब सरकार को आरक्षण नियमावली की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर अदालत के समक्ष पेश करना होगा, तभी पंचायत चुनाव पर लगा यह रोक हट सकेगा।