सरकार अब आसानी से अधिग्रहित कर सकेगी लोगों की जमीन, नई भूमि खरीद नीति मंजूर

New Land Purchase Policy : सरकारी विभाग सरकार की योजनाओं के लिए अब आसानी से लोगों की जमीन खरीद सकेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट ने नई लैंड परचेज पॉलिसी (भूमि खरीद नीति) को मंजूरी प्रदान कर दी है। मौजूदा समय में विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार भूमि का अधिग्रहण करती है। इस प्रक्रिया में न केवल लंबा वक्त लगता है बल्कि भूमि का उचित दाम नहीं मिलने की वजह से लोग कोर्ट की शरण में भी चले जाते हैं। कोर्ट में वाद लंबित होने के कारण सरकारी योजनाएं समय पर साकार रूप नहीं ले पाती हैं। लंबा समय लगने के योजना की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसके कारण सरकार को आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए राजस्व विभाग ने योजनाओं के लिए भूमि जुटाने को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने का विकल्प तैयार किया है। इस प्रस्ताव को बुधवार को धामी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। नई भूमि खरीद नीति से हितधारक और सरकार दोनों को लाभ मिलेगा और समय पर योजनाएं पूरी हो जाएंगी।